कपिलवस्तुमा नौमुरे सिँचाई

माननीय संसद अभिषेक प्रताप शाह र माननीय सिचाई जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रि पम्फा भुसाल बीच सिस्ताचार भेट आज मिति ५ साउन २०७९, बिहिवार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ ।

भेटमा समग्र कपिलवस्तुका किसानले हाल रोपाइँको समयमा आकासे पानिको भर पर्दा आफु मर्कामा परेको र समयमा पानि नपर्दा कपिलवस्तु लगायत आसपासका कृषि योग्य(धान बाली)मा उत्पादनमा कमि आउन सक्ने र मुख्य बाली धान वालीमा भयंकर कमि आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो र यसको दिगो समाधानको लागि बृहत छलफल भयो ।

माननीय संसदको कुरा मन्त्रि पम्फा भुसालले गम्भीरता पुर्वक लिनु भएको थियो । भेट करिव ३० मिनेट लामो भयो भेटमा यौटा महत्वपूर्ण विषय(नौमुरे सिचाई योजनाको विषयमा) बौद्धिक स्थरमा छलफल भयो । छलफलमा मन्त्रिले सुक्खा ग्रस्त पश्चिमी क्षेत्रको लागि नौमुरे सिचाई योजनाको लागि पहल गर्ने र कार्यक्रममा पार्न टिपोट समेत गरि फाइल अगाडी बढाउनु भएको छ ।

भेटमा चन्द्रौटा कृष्णनगर विजनेस कोरिडोरको लागि विशेष विधुतीय फिडर लाइनको ब्यबस्था समेत गर्न समेत अनुरोध गर्नु भएको थियो सो कार्य पश्चात नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तु क्षेत्र न ३ का जनप्रतिनिधि(संसद) अभिषेक प्रताप शाहले मन्त्रि पम्फा भुसाललाइ कपिलवस्तु वासीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्नु भयो ।

PRESS NOTE .. .. सचिवालय

के हो ता नौमुरे सिचाई योजना ?

सन् १९९० सालमा लागु भएको सिंचाई गुरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै कृषि प्रदान देशमा कृषिका लागि उचित पानीको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ सिंचाइ गुरुयोजना जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

नेपाल सरकारको करिब २८ करोड र एसियाली विकास बैंकको १.१ करोड डलर (करिब १ अर्व १० करोड) अनुदान सहयोगबाट सन् २०१६ दसुरु भएको परियोजना अन्तर्गत गुरुयोजनाको तर्जुमा तयार पारेको हो ।

धेरै अध्ययनपछिको उपलब्धि गुरुयोजना मानिएको भूमि स्रोत र जलस्रोतले अनुमान गरेको छ । सिंचाइ योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति पुनरावलोकन र सूचना प्रणालीलाई अध्यावधिकसमेत गरिएको थियो । त्यस्तै सम्भावित योजनाहरुको पहिचान, प्रारम्भिक लागत अनुमान र प्राथमिकीकरण पनि गुरुयोजनाले गरेको छ ।

गुरुयोजनाले तराईमा जलपथान्तरणको माध्यमबाट ठूला आयोजनाहरुको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भएकाले यी आयोजनाहरुको निर्धा्रित सिंचित क्षेत्र एवं सतहगत जल सिंचाइ हुन नसक्ने क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको विकास गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । त्यस्तै पहाडमा टार र पाखाहरुमा सम्भव भएसम्म सतह सिंचाइ र नभएमा पाइप प्रणालीको विकास गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

देशको खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादकत्वका आधारमा वर्गीकरण गरेर मलिलो माटो भएको क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउनका लागि ११ वृहत परियोजनाहरूको पहिचान गरको छ ।

भेरी–बबई, कर्णाली, मादी–दाङ, नौमुरे–राप्ती, कालिगण्डकी–तिनाउ, कालिगण्डकी–नवलपरासी, त्रिशुली–शक्तिखोर, सुनकोशी (मरिन र कमला), तमोर डाइभर्सन, कनकाई बहुउद्देशीय र सुनकोशी व्यारेज सरकारले ल्याएको ११ वटा बृहत परियोजनाहरु हो ।

यो परियोजनाहरूको पर्यावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण बहावमा आउन सक्ने परिवर्तन र आर्थिक संभाव्यता जस्ता सूचकको आधारमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरणसमेत गरेको छ ।

सरकारले तराई र भित्री तराईका १ दर्जन जिल्लाहरूमा भूमिगत सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशहरूमा पम्प सिंचाइ प्राणाली बनाउने योजना सरकारको छ ।